पेट ब्रीडिंग के लिए भारत में अस्तित्व में कानूनी दिशानिर्देश

1. भारत में पेट ब्रीडिंग का सामान्य परिचय

भारत में पालतू जानवरों का पालन-पोषण और उनकी ब्रीडिंग (प्रजनन) एक लोकप्रिय प्रवृत्ति बनती जा रही है। खासकर कुत्ते, बिल्ली, खरगोश और पक्षियों जैसे पालतू पशुओं की ब्रीडिंग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखी जाती है। लोग न केवल अपने घरों के लिए साथी जानवर पालते हैं, बल्कि कई बार विशिष्ट नस्लों के प्रति आकर्षण के कारण भी ब्रीडिंग को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, समाज में पालतू पशुओं की भूमिका अब सिर्फ सुरक्षा या शौक तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे परिवार के सदस्य की तरह माने जाने लगे हैं। इसी वजह से पशु कल्याण और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। इन सबके बीच, यह आवश्यक हो जाता है कि पालतू जानवरों के प्रजनन से जुड़े कानूनी दिशा-निर्देशों की जानकारी लोगों को दी जाए ताकि ब्रीडिंग स्वस्थ और नैतिक तरीके से हो सके। इस लेख में हम भारत में पेट ब्रीडिंग से जुड़े वर्तमान कानूनी दिशानिर्देशों और उनकी आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

2. भारत में लागू प्रमुख कानूनी दिशानिर्देश और कानून

भारत में पालतू जानवरों की ब्रीडिंग को सुरक्षित, नैतिक एवं जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार ने कई अहम कानूनी दिशा-निर्देश एवं अधिनियम लागू किए हैं। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य जानवरों के कल्याण को सुनिश्चित करना और ब्रीडिंग प्रक्रिया में क्रूरता रोकना है। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (पीसीए एक्ट) है, जिसके तहत जानवरों के साथ दुर्व्यवहार पर सख्त सजा का प्रावधान है। इसके अलावा, Animal Birth Control Rules, Breeding and Marketing Rules, 2017 जैसे नियम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रमुख अधिनियम एवं उनके उद्देश्य

Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960

यह अधिनियम पालतू जानवरों सहित सभी जीव-जंतुओं के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा या क्रूरता पर रोक लगाता है। इस एक्ट के तहत जानवरों की देखभाल न करने, उन्हें चोट पहुँचाने या उनके साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। यह कानून ब्रीडर्स को यह जिम्मेदारी देता है कि वे पालतू जानवरों की उचित देखभाल करें और उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण का पूरा ध्यान रखें।

Breeding and Marketing Rules, 2017

यह नियम खास तौर से पालतू पशुओं की ब्रीडिंग और उनकी बिक्री से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्रीडर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिससे उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही, इन नियमों में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में और कैसे ब्रीडिंग करवाई जा सकती है—जैसे कि जानवरों की उम्र, स्वास्थ्य जांच, उचित आवास और पोषण संबंधी मानक निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरकारी एजेंसियों की भूमिका

इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें और स्थानीय निकायों द्वारा रेगुलर निरीक्षण किए जाते हैं। Animal Welfare Board of India (AWBI), State Animal Welfare Boards, एवं District SPCAs जैसी संस्थाएं ब्रीडिंग केंद्रों की निगरानी करती हैं और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करती हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि पालतू पशु ब्रीडिंग उद्योग में पारदर्शिता रहे और पशुओं का शोषण न हो।

3. पेट ब्रीडर के लिए आवश्यक लाइसेंस और पात्रता

भारत में पेट ब्रीडर बनने के लिए जरूरी दस्तावेज़

अगर आप भारत में पालतू जानवरों की ब्रीडिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको संबंधित सरकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड), पता प्रमाण पत्र, स्थल का प्रमाण (जहाँ ब्रीडिंग की जाएगी), और पशु चिकित्सा हेल्थ सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज़ जमा करने पड़ते हैं। साथ ही, आपके पास पर्याप्त स्थान, स्वच्छता और पालतू जानवरों की देखभाल के लिए आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए।

लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको अपने राज्य के पशुपालन विभाग या नगर निगम में आवेदन करना होता है। कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन प्रणाली भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने के बाद जरूरी दस्तावेज़ संलग्न कर जमा करें। संबंधित अधिकारी आपके स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां सभी कानूनी एवं स्वास्थ्य मानक पूरे हो रहे हैं। निरीक्षण संतोषजनक होने पर ही लाइसेंस जारी किया जाता है।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

आपको भारत सरकार द्वारा निर्धारित ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’ (Prevention of Cruelty to Animals Act) और ‘Breeding and Marketing Rules’ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित वेबसाइट या कार्यालय से रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस, दस्तावेज़ व स्थल निरीक्षण के बाद ही आपका नाम अधिकृत पेट ब्रीडर लिस्ट में दर्ज किया जाएगा।

महत्वपूर्ण विभाग एवं संपर्क सूत्र

अधिकतर मामलों में पशुपालन एवं डेयरी विभाग (Department of Animal Husbandry & Dairying), नगर निगम या स्थानीय निकाय को संपर्क करना होता है। किसी भी संशय या मार्गदर्शन के लिए अपने नजदीकी पशुपालन कार्यालय या जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। इससे आप पूरी तरह कानूनी रूप से सुरक्षित रहते हुए जिम्मेदार पेट ब्रीडर बन सकते हैं।

4. पशु कल्याण एवं देखभाल संबंधी दिशानिर्देश

भारत में पेट ब्रीडिंग करते समय पशुओं की सेहत, आवास, पोषण और देखभाल के लिए कई कानूनी मानक और आचार संहिता निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य पालतू जानवरों के व्यापक कल्याण को सुनिश्चित करना है ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की उपेक्षा न हो। नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से आप इन दिशानिर्देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

पशु आवास एवं स्वच्छता

पालतू पशुओं के लिए सुरक्षित, पर्याप्त और साफ-सुथरा आवास उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके रहने की जगह में उचित वेंटिलेशन, तापमान नियंत्रण, और नियमित सफाई हो।

आवास मानक तालिका

पोषण एवं आहार प्रबंधन

हर पालतू जानवर के लिए संतुलित आहार उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसमें पोषक तत्वों की उचित मात्रा, ताजे पानी की उपलब्धता, और उम्र तथा स्वास्थ्य अनुसार विशेष आहार शामिल हैं। किसी भी प्रकार का कुपोषण या भूखा रखना कानूनन दंडनीय अपराध है।

आहार नियम तालिका

स्वास्थ्य देखभाल एवं चिकित्सा सुविधा

पालतू पशुओं के लिए समय-समय पर टीकाकरण, रोगों की जांच तथा आवश्यक चिकित्सीय देखभाल प्रदान करना अनिवार्य है। साथ ही ब्रीडिंग करते समय केवल स्वस्थ एवं योग्य पशुओं का चयन किया जाना चाहिए। सभी ब्रीडर्स को पास के पशु चिकित्सालय से संपर्क बनाए रखना चाहिए।

महत्वपूर्ण पशु कल्याण नियमावली:

• Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 – नसबंदी व टीकाकरण संबंधी निर्देश
• The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 – पशु क्रूरता से सुरक्षा हेतु कानून

इन सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना न सिर्फ कानूनी बाध्यता है, बल्कि यह नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपने पालतू जानवरों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान करें। भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न गाइडलाइंस का पालन करके ही एक जिम्मेदार ब्रीडर बना जा सकता है।

5. कानूनी उल्लंघन एवं सजा

भारत में पेट ब्रीडिंग नियमों का उल्लंघन

भारत में पेट ब्रीडिंग के लिए बनाए गए कानूनी दिशानिर्देशों का पालन करना सभी ब्रीडर्स के लिए अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

संभावित कानूनी कार्रवाई

पेट ब्रीडिंग नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित राज्य या केंद्र सरकार की ओर से निरीक्षण किया जा सकता है। ऐसे मामलों में पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) और स्थानीय प्रशासन सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बार-बार उल्लंघन पाए जाने पर ब्रीडर के प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है।

जुर्माना एवं लाइसेंस निरस्तीकरण

नियमों का उल्लंघन करने वाले ब्रीडर्स पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसकी राशि राज्य अनुसार बदलती रहती है। इसके अतिरिक्त, उनका लाइसेंस भी अस्थायी या स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। बिना लाइसेंस या नवीनीकरण के काम करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई निश्चित है।

अन्य दंड और सजा

कुछ गंभीर मामलों में, जैसे पशुओं के प्रति क्रूरता, उनके स्वास्थ्य की अनदेखी या अवैध व्यापार, दोषियों को जेल तक हो सकती है। इन प्रावधानों का उद्देश्य पशुओं की भलाई सुनिश्चित करना और गैर-जिम्मेदार ब्रीडिंग पर अंकुश लगाना है। इसलिए, सभी इच्छुक ब्रीडर्स को सलाह दी जाती है कि वे कानूनी दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें।

6. स्थानीय समुदाय की जागरूकता एवं जिम्मेदारी

भारतीय समाज में जागरूकता का महत्व

पेट ब्रीडिंग के लिए भारत में कानूनी दिशानिर्देशों के पालन हेतु केवल सरकारी तंत्र ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक स्थानीय समुदाय जागरूक नहीं होंगे, तब तक कानून का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं हो सकता। प्रत्येक नागरिक को यह समझना आवश्यक है कि अवैध ब्रीडिंग न केवल पशुओं के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

जागरूकता अभियान एवं शिक्षा

स्थानीय संस्थाओं और पशु प्रेमियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाना इस दिशा में एक बड़ा कदम है। स्कूलों, कॉलेजों, और पंचायत स्तर पर नियमित कार्यशालाओं एवं सेमिनारों के माध्यम से पेट ब्रीडिंग के सही तरीके, उसके कानूनी पहलू तथा पशु कल्याण कानूनों की जानकारी दी जा सकती है। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार जानकारी प्रसारित कर जनमानस को संवेदनशील बनाया जा सकता है।

पशु संरक्षण समितियों की भूमिका

पशु संरक्षण समितियां (Animal Welfare Committees) स्थानीय स्तर पर कानूनों के पालन में निगरानी और मार्गदर्शन की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियां पेट शॉप्स और ब्रीडर्स का निरीक्षण करती हैं तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करती हैं। साथ ही, वे जरूरतमंद जानवरों के लिए चिकित्सा सहायता एवं पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान करती हैं।

स्थानीय सहभागिता और जिम्मेदारी

हर नागरिक की यह सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अवैध ब्रीडिंग या पशुओं के प्रति किसी भी तरह की क्रूरता की सूचना दें। सामूहिक प्रयासों से ही पेट ब्रीडिंग से जुड़े कानूनों का सही अनुपालन हो सकता है और पशुओं का कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। स्थानीय स्वयंसेवी समूह, युवा क्लब एवं एनजीओ मिलकर एक मजबूत नेटवर्क बना सकते हैं जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।

अंततः, भारत में पेट ब्रीडिंग के कानूनी दिशानिर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो तथा सभी अपनी जिम्मेदारी समझकर सक्रिय रूप से योगदान दें।